प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN

६ महिनामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा ८९ जना पक्राउ

२०८०-१०-२९

  • A
  • A-
  • A+
Share

काठमाडौं, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा संलग्न ८९ जना पक्राउ परेका छन् । ती मध्ये ६७ जना पुरूष र २२ जना महिला छन् । सोही अवधिमा जम्मा ७९ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धि अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो बबरमहलले विशिष्टिकृत इकाईको रूपमा काम गर्दै आएको छ । सम्बन्धित अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र परिणाममूखी बनाउन ब्यूरोले सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सो अवधिमा १ सय ४९ जनालाई अभियोग लागेको छ । सो अवधिमा देशभरबाट २ सय ३६ जनालाई उद्दार गरिएको छ । उद्दार गरिएकामध्ये १ सय ५० महिला, २६ पुरूष र ६० बालिका रहेका छन् । 

नेपाल आन्तरिक र सीमा वारिपारी समेतमा हुने मानव बेचबिखनबाट अति प्रभावित रहेको छ । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारको लागि नेपालबाट ठूलो संख्यामा भारत, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, लिबिया, बहराईन, कुवेत, संयुक्त अरव ईमिरेट्स, अमेरिका तथा विभिन्न युरोपेली र अफ्रिकन देशहरू लगायतका अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा समेत नेपालीहरू काम गर्ने वा अवैधानिक बसोवासको प्रलोभनमा परी बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता अपराधलाई सम्बोधन गर्न ब्यूरोको स्थापना भएसँगै यसले आफ्नो कार्य गतिशिलतामा मूर्त रूप लिएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “मानव बेचबिखन मानवता विरुद्दको एउटा अत्यन्त संवेदनशील अपराध हो । प्रत्येक वर्ष  बालबालिका तथा युवायुवती समेत संसारका विभिन्न देशहरूमा बेचबिखन भइरहने घटनाहरुबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । यही तथ्य र संवेदनशीलतालाई मनन गरेर नेपाल प्रहरीले यस्ता अपराधको अनुसन्धानलाई विशेष जोड दिएको छ । अनुसन्धानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन विद्यमान मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा समय सापेक्ष परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गर्दै परिमार्जनको लागि पहल भैरहेको पनि छ ।” 

वि.सं २०७५ सालमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको स्थापन भएको हो । ब्यूरो स्थापनापछि हाल सम्म जम्मा १ हजार ११८ जना पक्राउ परेका छन् । ती मध्ये ७ सय ८३ जना पुरूष र ३ सय ३५ जना महिला छन् । सो अवधिमा १ हजार ९ सय १९ जनालाई अभियोग लागेको छ ।  सोही अवधिमा जम्मा ८ सय ९२ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

   मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले मुख्यत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अपराधको अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र पीडितको उद्दार गर्दछ । समस्या सहजीकरण, समन्वय तथा सहकार्य, जनचेतना एवं सशक्तीकरणका कार्यक्रम संचालन, दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको विकास लगायतका काम गर्छ । ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “प्रचलित नेपालको कानुनको अधिनमा रही ब्यूरोले सक्रिय रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ । देशभित्र आन्तरिक रुपमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र अन्तरदेशीय रूपमा हुने त्यस्ता घटनाहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्दै संलग्न व्यक्ति र समूहलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । तर हाल प्रचलित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा मानव तस्करी र वाध्यकारी श्रम (श्रम शोषण) समेटिन नसकेकोले त्यस्ता घटनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न कानुन परिमार्जन वा सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणको आवश्यकता छ ।” 

आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधि तथा विशेषज्ञहरू समेतद्वारा गरिने अनुसन्धान पद्दतिलाई थप प्रभावकारी बनाई विकास गर्दै लैजाने ब्यूरोको उद्देश्य रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव वेचबिखन र ठगी सम्बोधन गर्ने, संगठित रूपमा हुने मानव बेचबिखन अपराधको अनुसन्धान गरी त्यसको सञ्जाललाई निष्कृय बनाउन ब्यूरो सक्रिय छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराधलाई बहुपक्षीय अध्ययन, अनुसन्धान बिश्लेषण गरी नीति, कार्यक्रम तथा योजना तय गरी विभिन्न देशहरूमा रहेका पीडित तथा प्रभावितहरूको तीव्र उद्धार गर्न थप सक्रियता बढाइएको छ । यसलाई सहजीकरण गर्ने उदेश्यले विभिन्न सरकारी, गैह्रसरकारी तथा विदेशी संयन्त्रहरूसँग समन्वय गर्ने गरिएको छ । नेपाल प्रहरीले गर्ने यस्ता कारवाहीबाट मानव बेचविखन तथा अवैधानिक तरिकाले तेस्रो मुलुक पुर्‍याउने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न सकिएको छ ।” 

ब्युरोको मुख्य कार्य मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अनुसन्धान तथा कानूनी कारवाही प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनु हो । मानवबेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ अन्तर्गत रहेर अनुसन्धान हुने गर्छ । यसबाट यस्ता अपराधको नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितको उद्दार गर्न मदत पुगेको छ । 


सम्बन्धित समाचार
हिरासतमा पुस्तकालय अभियान प्रभावकारी बन्दै
२०८०-११-१३

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीले मुद्धा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरूमा 'हिरासतमा पुस्तकालय' अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल प्रहरी कार्ययोजना, २०८० अन्तर्गत नवप्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरूप फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरूले हिरासत पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने प्रावधान अनुसार अभियान सञ्चालन गरिएको हो । विभिन्न मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियाको क्रममा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने उद्देश्य अभियानको रहेको छ । छोटो समयमा नै अभियान प्रभावकारी हुँदै गएको छ ।  हालसम्म नेपाल प्रहरीका २२१ वटा मुद्धा चल्ने कार्यालयमध्ये २०० कार्यालयमा हिरासत पुस्तकालय अभियान सुचारू गरिएको छ । ती मध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १९ वटा, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ३८ वटा, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ३५ वटा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत २३ वटा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १५ वटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ३७ वटा, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १३ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत २० वटा छन् । पुस्तकालयमा विभिन्न विधाका उपन्यास, कथा, कविता, निबन्ध, धार्मिक ग्रन्थ, कानुन, सामान्यज्ञानको साथै विभिन्न व्यक्तिका जीवन संघर्ष, जेल जीवन, राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, व्यावसायिक सीप, उत्प्रेरणा, सकारात्मक सोचका विषयमा लेखिएका पुस्तकहरू रहेका छन् । दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या र समाधानका विषय समेटिएका पुस्तक पनि राखिएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, "म आफै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको प्रमुख रहँदा प्रदेश प्रहरी र मातहत कार्यालयहरूमा अभियानको थालनी गरेको हुँ । हिरासतमा रहेकाहरूलाई समय कटाउन सजिलो होस् भन्ने अभिप्राय छ । उनीहरूलाई पढाइमा सहभागी गराई असल नागरिक बन्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य हो । त्यसको साथै उनीहरूमा सकारात्मक सोचको विकास र मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउने विश्वास रहेको छ । उनीहरूमा हिरासतको समयलाई समेत उत्पादनशील र अध्ययन तथा ज्ञानवर्धक शिक्षामा सहयोग गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ ।" पुस्तकालयलाई स्वेच्छिक रुपमा पनि पुस्तक प्राप्त हुने गरेको छ । प्राप्त पुस्तक व्यवस्थित तरीकाले राखिन्छ । प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरूले लिएको पुस्तक भरपाइ गरी पढ्न दिने, पढिसकेपछि फर्काउने र अर्को पुस्तक पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा पुस्तकालय स्थापनाको अनुभव सुनाउँदै कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नविन किशोर प्रधान भन्नुहुन्छ, "थुनुवाको आचरण, व्यवहार र सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रकृतिका पुस्तक राख्न हामीले विशेष पहल गरी सोही अनुसारका प्रेरणादायी पुस्तकहरू राखेका छौं ।" थुनामा रहेकाहरूले पुस्तकालयबाट लाभ लिइरहेको र आन्तरिक कार्यविधि बनाएर पढ्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाई छ । पुस्तकालयले थुनुवामा अध्ययन अभिरूचि जगाउन र अध्ययनप्रति लगाव बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । अध्ययनबाट आफ्नो आचरण, व्यवहार र सोचमा सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पुगेको छ । शिक्षाले मात्रै मानिसलाई चेतनशील बनाउँछ भन्ने तथ्य सावित गराएको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, "प्रहरीको यो अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको अहम् भूमिका रहने गर्दछ । पुस्तकालयका लागि आवश्यक पर्ने पुस्तकहरू संकलनमा सबैको हातेमालोको अपेक्षा गरिएको छ । कारागारमा होस् वा हिरासतमा रहँदा मनोविज्ञान बदल्ने खालका महत्त्वपूर्ण पुस्तक पढेपछि रुपान्तरण आउने हुनाले सोही अनुसारका पुस्तक राख्ने गरिएको छ ।"यसैगरी हालसम्म ७२ वटा कारागारहरूमा समेत पुस्तकालयहरू सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ३ वटा, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १४ वटा, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ५ वटा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १० वटा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १० वटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १३ वटा, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ८ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ९ वटा छन् । हिरासत तथा कारागार पुस्तकालयबाट आफूहरूलाई निकै राम्रो भएको र पढेर नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाएको भनाइ थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरूको रहेको छ ।

प्रमाणमुखी अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल फोरेन्सिक ल्याव
२०८०-११-०९

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याव प्रमाणमुखी अपराध अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रभावकारी माध्यम सावित भएको छ । डिजिटल फोरेन्सिक कम्प्युटर विज्ञानको एउटा शाखा हो । ल्यावले कम्प्युटर, डिजिटल उपकरण, डिजिटल स्टोरेज मिडिया वा डिजिटल कम्प्युटिङ इक्युपमेन्टमा स्टोर हुने डाटालाई अदालत वा न्यायिक प्रकृयामा मान्य हुने तवरले पहिचान गरी डाटाको आवश्यक विश्लेषण पश्चात आएको नतिजालाई रिपोर्टिङ गर्ने काम गर्दछ । स्थापनादेखि हालसम्म ल्यावले जम्मा ४ हजार ५५३ वटा मुद्दाका जम्मा २१ हजार ४१५ वटा सवुद परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । सो अवधिमा ५ हजार ११३ वटा मुद्दाका २४ हजार ४२५ वटा सबुद परीक्षणका लागि ल्यावमा दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ५६० मुद्दाका ३ हजार १० सवुद परीक्षणको क्रममा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ७ महिनाको अवधिमा मात्रै ४४० वटा मुद्दाका २ हजार १ सय ६२ वटा सवुद परीक्षण सम्पन्न भएका छन् । सो अवधिमा ७५८ वटा मुद्दाका ३ हजार ९१३ वटा सबुद परीक्षणका लागि ल्यावमा दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ५६० मुद्दाका ३ हजार १० सवुद परीक्षणको क्रममा रहेका छन् । ल्याव परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन Digital Evidences तथा Digital Forensics विषयमा तालिम प्रदान गर्ने गरिएको छ । अपराध अनुसन्धानकर्ताहरूमा Digital Evidence सम्वन्धि क्षमता अभिबृद्धि गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “प्रमाणमुखी अपराध अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्ने र सहजता ल्याउने भूमिका ल्यावको रहन्छ । आजकल अपराधीले समेत कतै न कतै डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर अपराध गर्न थालेको देखिन्छ । त्यसैले प्रहरीले पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखी उच्चतम प्रयोग गर्न थालेको हो । यसले घटनामा भेटिएका प्रमाण वा वस्तुको परीक्षण र विश्लेषण गरी अपराधी पत्ता लगाउन सहज भएको छ । परीक्षणले साइबर अपराधको अनुसन्धानमा समेत सहयोग पुर्‍याएको छ ।” दक्ष जनशक्ति र साधनस्रोतको प्रयोगबाट प्राप्त हुने सवुदले अदालतलाई मुद्धाको अन्तिम किनारा लगाउन सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालको भनाई छ । नेपालमा अपराध अनुसन्धानको क्रममा संकलित वैज्ञानिक प्रमाणहरू संरक्षण, उत्खनन् र विश्लेषण गर्न डिजिटल फोरेन्सिक ल्याव स्थापना भई क्रियाशील रहेको छ । ल्यावका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम कुमार मण्डल भन्नुहुन्छ, “हाल ल्यावबाट कम्प्युटर, मोबाइल, सोसियल मिडिया, मल्टिमिडिया, मालवयेर, मेमोरी, ड्रोन, जिपिएस र आईओटी डिभाइस लगायतका फोरेन्सिक परीक्षण र विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायलाई रिपोर्ट प्रदान गर्ने गरिएको छ ।”  अबको अपराध अनुसन्धान परम्परागत भन्दा फरक हुनुपर्छ । अपराधको प्रकृति र प्रवृत्तिमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ । हाल अदालत, संवैधानिक आयोग, नेपाल सरकारबाट गठित समितिहरू, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ती सुद्धिकरण विभाग, वन कार्यालय समेत फरेन्सिक सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “विश्वव्यापीकरण र विज्ञान प्रविधिको विकासले अपराधमा आएको नयाँ प्रवृत्तिसँग जुध्न सक्ने गरी सेवा विस्तार गर्दैछौं । ल्याव सेवालाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य नेपाल प्रहरीको छ ।” विसं २०७२ मंसिर २० गते ल्यावको स्थापना भएको हो । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहेर ल्यावले काम गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरी संगठनमा अपराध अनुसन्धानको नविन आवश्यकता अनुरूपको प्रमाणमुखी वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्यलाई स्थापित गराउने ल्यावको उद्देश्य रहेको छ ।  

अनुसन्धानमा प्रभावकारी हुँदै सिसिटिभि, हालसम्म १३,६७५ वटा जडान
२०८०-११-०६

काठमाडौं, गत भदौ २९ गते राति काठमाडौं तिनकुनेस्थित दिव्य स:मिलमा ४ जनालाई धारिलो हतियार प्रहार गरी ज्यान मारेको घटनामा सिसिटिभि मनिटरिङबाट हुलिया खुल्न गइ संलग्न अभियुक्त नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल भयो ।यसैगरी गत पुस १७ गते दिउँसो दहचोकदेखि कालीमाटी आउने क्रममा एकजना पीडितको साथमा रहेको १ लाख ३० हजार रूपैयाँ भएको झोला खसेर हराएको जानकारी प्राप्त भयो । सिसिटिभि मनिटरिङबाट उक्त झोला बा.६३ प ९८२७ नम्बरको स्कुटर चालकले कलंकी चोकबाट टिपेको देखि चालकसँगको समन्वयमा उक्त नगद पीडितलाई बुझाउन प्रहरी सफल भयो । यी त केही प्रतिनिधि घटनाहरु हुन् । यसरी हुने दैनिक घटनाहरूको निगरानी तथा घटिसकेका घटनाहरूको फुटेज पहिचान गरी विश्लेषणबाट अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गर्दछ । सिसिटिभि मनिटरिङ कक्षबाट दैनिक ट्राफिक चापको व्यवस्थापनका साथै जुलुस, सभा र सम्मेलनमा तथा हुलदङ्गा गर्ने समूहलाई निगरानी गर्ने काम पनि हुन्छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, "समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा दुर्घटना भएमा संलग्नलाई पहिचान तथा कारवाही गर्न सिसिटिभि प्रभावकारी माध्यम हो । यसले चोरी डकैती लगायतका आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न र प्रहरी परिचालनलाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउन मदत गर्छ । त्यसैले प्रहरी संगठनले सिसिटिभि प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।" चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म सात महिनाको अवधिमा देशभर १,२९५ वटा थप सिसिटिभी जडान भएका छन् । ती मध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत २६१ वटा, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ३९० वटा, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ७० वटा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १२६ वटा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १६२ वटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १०३ वटा, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ९४ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ८९ वटा जडान भएका छन् । ती मध्ये विभिन्न संघसंस्थाबाट १,११४ वटा र प्रहरी कार्यालयबाट १८१ वटा जडान भएका हुन् । हालसम्म देशभर नेपाल प्रहरीले मनिटर गर्ने सिसिटिभि १३,६७५ वटा रहेका छन् । तीमध्ये ती मध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ३,९९३ वटा, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत २,४५८ वटा, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १,५३२ वटा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १,३६८ वटा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १,६५१ वटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १,४१० वटा, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ४४८ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ८१५ वटा छन् ।सिसिटिभि क्यामेराको प्रयोगले मुख्य-मुख्य सडकहरू र महत्वपूर्ण स्थानहरूमा अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण, न्यूनिकरण तथा रोकथामका साथै ट्राफिक व्यवस्थापन, विभिन्न प्रकारका आपराधिक तथा गैरकानुनी कार्यलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, "शान्ति सुरक्षा कायम, अपराध नियन्त्रण लगायत सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभावकारी काम गर्न सूचना तथा संचार प्रविधि सरल माध्याम हो । यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई सोको उपयोगबाट गुणात्मक नतिजा हासिल गर्न सिसिटिभी क्यामेराको भूमिका महत्वपूर्ण छ । क्यामेरा अकाट्य प्रमाण भएकोले घटनासँग सम्बन्धित मानिस उम्किन पाउँदैन ।"चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट सवारी दुर्घटना, समान छुटेको/ हराएको, चोरी, लुटपाट, सवारी साधन हराएको, मानिस हराएको लगाएत अन्य विभिन्न घटनाहरुमा कुल १,२९७ फुटेज माग भएकोमा ५८१ फुटेजहरू उपलब्ध गराइएको छ । सोही फुटेजहरुको आधारमा ४०९ वटा घटना अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्न प्रहरी सफल भएको छ । सो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी फरार १४,६३३ जना र ट्राफिक सपोर्ट कारबाही २५,६३६ जना गरी ४०,२६९ जनालाई सिसिटिभिकै आधारमा पहिचान तथा फलोअप गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी सफल भएको छ । सिसिटिभि मोनिटरिङका सम्बन्धमा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी संचार तथा सिसिटिभि शाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दामोदर कँडेल भन्नुहुन्छ, "आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै चौविसै घण्टा सिसिटिभिको माध्यमले मोनिटरिङ गरी परिणाममुखी एवं प्रमाणमुखी प्रहरी कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन निरन्तर लागीरहेका छौं ।"

प्रहरी कल्याण कोषको सुविधाबाट २२ हजार ८३३ जना लाभान्वित
२०८०-११-०४

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीले प्रहरी कल्याण कोषको सेवा र सुविधालाई पारदर्शी तुल्याउँदै व्यापक विकास र विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । नेपाल प्रहरीका बहालवाला र सेवा निवृत्त प्रहरी कर्मचारी एवं तिनका आश्रित परिवार, अशक्त प्रहरी कर्मचारी र अमर/सहिद प्रहरी परिवारका सदस्यहरूको लागि विभिन्न योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसले प्रहरी सेवाप्रति आकर्षण र आस्था अभिवृद्धि गर्नुका साथै समग्र प्रहरी जनशक्तिको मनोबल बढ्ने अपेक्षा कोषको रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको ७ महिनाको अवधिमा प्रहरी कल्याण कोषबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाबाट बहालवाला र सेवा निवृत्त प्रहरी कर्मचारी एवं तिनका आश्रित परिवार, अशक्त प्रहरी कर्मचारी र अमर/सहिद प्रहरी परिवारका सदस्यहरू गरी जम्मा २२ हजार ८३३ जना लाभान्वित भएका छन् । तीमध्ये शिक्षातर्फ जेहेन्दार छात्रवृत्ति ३० जना, उच्च छात्रवृत्ति १ सय २२ जना, उच्च प्रोत्साहन छात्रवृत्ति २ जना र शौक्षिक कर्जा ६ जना छन् । सामाजिक सुरक्षातर्फ जेष्ठ निवृत्तिभरण २ सय ४० जना, किरिया कर्म खर्च २ सय १३ जना, मृत्यु राहत अनुदान ५० जना र विवाह अनुदान ३ जना छन् । स्वास्थ्यतर्फ औषधि उपचार अनुदान ५८ जना, निर्ब्याजी उपचार सापटी ४ जना र औषधोपचार कर्जाबाट १ जना लाभान्वित भएका छन् ।  यसैगरी सहुलियत ऋणतर्फ सहुलियत नगद ऋण रकम ३ हजार ६ सय ४७ जना र घर निर्माण तथा मर्मत सम्भार कर्जा ५३ जनालाई उपलब्ध गराइएको छ । किस्ताबन्दी सहुलियत ऋणतर्फ नयाँ/पुरानो चारपाङग्रे कार/जिप १५ जना, मोटरसाइकल/स्कुटर ५ सय ८९ जना र घरायसी सामान ८६ जनाले सुविधा लिएका छन् । तालिम तथा वृत्ति विकास (प्रदेश स्तरीय कल्याण कोषबाट संचालित) मा सिपमूलक तालिम ६७ जनाले हासिल गरेका छन् । अन्य सेवा सुविधातर्फ प्रहरी आवास सुविधा ३६ जना, प्रहरी अतिथि गृह १ हजार १०१ जना, नेपाल पुलिस हेल्थ क्लब ७ हजार ८० जना, ज्येष्ठ प्रहरी अतिथि गृह २ सय ६० जना र नेपाल पुलिस स्कुल ९ हजार १४७ जनाले प्राप्त गरेका छन् । यस्तै प्रहरी कर्मचारी युएन मिसन जाँदा उपलब्ध हुने सुविधा २३ जनाले प्राप्त गरेका छन् ।  कल्याण कोषबाट उपलब्ध हुने सुविधा बढाउन नेपाल प्रहरी प्रयासरत छ । कल्याण कोष सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी कल्याण महाशाखाबाट हुने गर्छ । व्यवस्थापनलाई चुस्त राख्न महाशाखा अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरू तथा नेपाल पुलिस क्ल्ब, नेपाल पुलिस हेल्थ क्लब, प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प, नेपाल प्रहरी स्कुल लगायतका निकाय क्रियाशील छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “नागरिक सेवामा व्यस्त हुनु पर्ने र अधिकांश समय घर परिवारदेखि टाढा खटिनुपर्ने भएकोले प्रहरी कर्मचारीहरू घर परिवारलाई समय दिन पाउँदैनन् । उनीहरू र आश्रित परिवारलाई आर्थिक अभाव नहोस् र मनोबल उच्च होस् भन्ने उद्देश्यले प्रहरीले कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन गरिएको हो । साथै सेवा निवृत्त प्रहरी कर्मचारी तथा तिनका आश्रित परिवार र अशक्त तथा अमर प्रहरी परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषले मदत पुर्‍याएको छ । खेलकुदको विकास लगायत विविध कल्याणकारी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने, आयमूलक तथा सेवामूलक कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।”कल्याण कोषबाट प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको पेट्रोल पम्प, हेल्थ क्लब, व्यापारिक भवन, नेपाल पुलिस स्कुलबाट समेत योगदान हुँदै आएको छ । यी सेवाबाट सर्वसाधरण समेत लाभान्वित हुँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा सहभागी प्रहरी कर्मचारीबाट हुने योगदान रकम, बैंकमा मुद्धती निक्षेपमा रहेको कोषको मौज्दात रकमबाट आर्जन हुने व्याज, पेट्रोल पम्पहरूबाट हुने आम्दानी, सपिङ कम्प्लेक्स तथा आवास र अतिथि गृह भाडा वापतको आम्दानी, नेपाल पुलिस हेल्थ क्लवबाट हुने आम्दानी, विभिन्न सहुलियत ऋण तथा घर कर्जा लगानीबाट प्राप्त हुने व्याज र अन्य आम्दानी प्रहरी कल्याण कोषको आम्दानीका श्रोत हुन् । प्रहरी कल्याण कोष संचालक समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक संरक्षक रहने प्रावधान छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १९४ अन्तर्गत प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम कोष सञ्चालन भइरहेको छ । 

६ महिनामा समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत २० लाख ६२ जना लाभान्वित
२०८०-११-०२

काठमाडौं, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनाको अवधिमा देशभर संचालन भएको समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत कुल २० लाख ६२ जना नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । यस अवधिमा जम्मा १ सय वटा शीर्षकमा देशभर ४९ हजार ३२६ वटा सामुदायिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए ।  नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना २०८० र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूसँग प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूले गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार यी कार्यक्रमहरू भएका हुन् ।सो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ७०७ वटा, कोशी प्रदेशमा १४ हजार ४३१ वटा, मधेश प्रदेशमा ५ हजार २२७ वटा, बागमती प्रदेशमा ३ हजार ८७८ वटा गणडकी प्रदेशमा ९ हजार ७२५ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार ९४१ वटा, कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ८३६ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ हजार ५८१ वटा सामुदायिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए । सो कार्यक्रम मार्फत क्रमश: १ लाख ६४ हजार ८२७ जना, ३ लाख ८६ हजार ९२० जना, २ लाख २० हजार १३५ जना, २ लाख १८ हजार ३९७ जना, ४ लाख ७७ हजार ४६३ जना, १ लाख ५१ हजार ६४४ जना, १ लाख ४८ हजार १०४ जना र २ लाख ३२ हजार ५७२ जना नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । समुदाय-प्रहरी साझेदारी अवधारणा बमोजिम सामुदायिक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह, सरकारी निकायहरू विद्यमान सामुदायिक प्रहरी तथा सामुदायिक सेवा केन्द्रहरू, विभिन्न क्षेत्रका गैह्र राजनीतिक सामुदायिक र सामाजिक संघ संस्थाहरू, महिला, बालबालिका र युवा सम्बन्धी संघ संस्थाहरू, माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म) का विद्यालयहरू, शिक्षासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरू र समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहभागिता हुने गरी जिल्ला, पालिका, वडा, टोल र विद्यालय स्तरमा समितिहरू गठन गरी बृहत् राष्ट्रिय साझेदारी निर्माण गरिएको छ ।यस अवधारणाबारे जानकारी दिँदै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “समुदायको सहभागितामा प्रहरीले आफ्नो कार्यलाई थप सहज र सफल बनाउन सामुदायिक अवधारणा सहयोगसिद्ध भएको छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट प्रहरी र नागरिकबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन मदत पुगेको छ । यसले सामुदायिक सुरक्षामा अब्बल काम गर्न योगदान दिएको छ । फलत: अपराध रोकथाम, घटित अपराधको अनुसन्धानमा जनसहभागिता बढाएको छ । जसले समग्र शान्ति सुरक्षा एवम् अन्य प्रहरी कार्यमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुग्न गएको छ ।” कार्यक्रमको माध्यमबाट ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहसँग साझेदारी निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न औपचारिक समझदारी भएको थियो । जसअनुसार वृहत् रूपमा सामुदायिक सुरक्षा संस्थागत गर्न जिल्ला, पालिका, वडा, टोल र विद्यालय तहसम्म कुल २३ हजार ९ सय ९३ साझेदारी समितिहरू गठन भएका छन् । सो अवधिमा महिला हिंसा न्यूनिकरण सम्बन्धमा संचालित ३ हजार ६५७ वटा कार्यक्रममा १ लाख ३ हजार ७९७ जना सहभागी भएका छन् । यसैगरी लागूऔषध विरूद्ध संचालित ७ हजार ४४५ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा २ लाख ५१ हजार ८३० जना, साइबर अपराध विरूद्ध संचालित २ हजार ३२९ वटा कार्यक्रममा ८३ हजार ५८ जना र दुर्घटना न्यूनिकरण सम्बन्धमा संचालित २ हजार ५७१ वटा कार्यक्रममा ८३ हजार ८७५ जना सहभागी भएका छन् ।  समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरूमा जबरजस्ती करणी विरुद्ध, मानव बेचविखन विरूद्ध, आत्महत्या न्यूनिकरण कार्यक्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम, सामाजिक अपराध न्यूनिकरण, समुदाय र प्रहरीबीच खेलकुद कार्यक्रम, आगलागी न्यूनिकरण लगायत रहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “यस्ता सचेतना कार्यक्रम सामुदायिक प्रहरी सेवा, सामुदायिक सेवा केन्द्र र समुदायबीचको समन्वयात्मक प्रयास हो । यसले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्नको लागि प्रहरी र समुदायलाई एक स्थानमा उभ्याउँछ । समाजमा रहेका विकृति र विसंगती विरूद्ध समाजलाई झकझकाउँछ । कानूनी राज्यको स्थापना गर्न समुदाय र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी मिलेर जानुपर्ने अवधारणा अनुरूप यसलाई अझ सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन प्रयासरत छौं ।”विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरी आधारभूत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सडक सुरक्षा, मानव अधिकार, अपराध पहिचान, रोकथामका उपायहरू, लैंगिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, सामाजिक विकृति, लागूऔषध, मादक पदार्थ सेवन, प्रहरीलाई खवर गर्ने अवस्था र डायल १०० नम्बरको प्रयोग जस्ता विषयमा पाठ्यक्रम र सामग्री विकास भैसकेको छ । ६५ वटा विविध जनचेतनामूलक श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू (Public Service Announcement) निर्माण गरिएका छन् ।नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा अख्तियार गरेका निर्देशिका, विधान र कार्ययोजना जस्ता सामुदायिक प्रहरी सेवा स्थापनाका आधार र निर्णयहरूबाट समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम २०७५ कात्तिक ११ गतेदेखि सुरू गरेको हो । सामुदायिक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिक र प्रहरीबीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने यस अवधारणाको उद्देश्य रहेको छ । अवधारणा अन्तर्गत हाल ५ सय २८ जना जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् भने १ सय ८५ वटा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरू प्रत्यक्ष खटिएका छन् ।

सात महिनामा ५ लाख ५० हजार ६० जनालाई अनलाइनबाट प्रहरी रिपोर्ट
२०८०-११-०१

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको ७ महिनाको अवधिमा ५ लाख ५० हजार ६० जनालाई अनलाइनबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) उपलब्ध गराएको छ । सो अवधिमा ७ लाख १० हजार ९४४ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूबाट अनलाइन आवेदन प्राप्‍त भएका थिए । तीमध्ये १ लाख ४४ हजार २१२ वटा आवेदन रद्द भएका थिए भने १६ हजार ६ सय ७२ आवेदन कार्यान्वयनको क्रममा छन् ।  विभिन्न प्रयोजनका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिनका लागि अनलाइन निवेदन दिने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाल प्रहरीले चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको वेबसाइटबाट सेवाग्राहीले जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन फर्म भर्न सक्छन् । स्वदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरूले अनलाइन निवेदन दिँदा राहदानी, नागरिकता, विवाहितको हकमा विवाह दर्ताको स्क्यान कपि र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले राहदानीको पृष्ठ नम्बर २ र ३, अन्तिम पटक नेपाल छोड्दाको Nepal Immigration Departure Stamp भएको पृष्ठ, नागरिकता, विवाहितको हकमा विवाह दर्ताको स्क्यान कपि र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो समावेश गर्नुपर्ने   हुन्छ । आवश्यक कागजातहरू सहितको निवेदन पेश गरेको करिब ५ दिनभित्र आवश्यक प्रकृया पूरा भएपछि निवेदककै युजर आइडीमा  प्रहरी रिपोर्ट पठाइने व्यवस्था छ । सेवाग्राहीको आवेदन विवरण ठिक नभएमा, संदिग्ध व्यक्तिसँग नाम मिल्न गएमा आवेदन दिने र मुद्धा चलेका व्यक्ति एकै हुन/होईनन् ? यकिन गर्नका लागि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने गरेको छ ।  प्रहरी रिपोर्ट सम्बन्धी काम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सिआरएस (क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम) शाखाको सहयोगमा चालचलन शाखाले गर्दछ । उक्त शाखा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहेको छ । विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङ भन्नुहुन्छ, “सकेसम्म ५ दिनभित्रै प्रहरी रिपोर्ट उपलब्ध गराई राखेका छौं । जुन विकसित देशको तुलनामा राम्रो सेवा हो । विगतका अभिलेखहरू पूर्ण नभएका कारण नाम जुध्न जाने हुँदा केही आवेदनहरू होल्डमा रहन्छन् र  भेरीफाई गर्दा थप समय लाग्नसक्छ । यसका लागि आधुनिक जगतको टड्कारो आवश्यकताको रूपमा रहेको प्रविधिको प्रयोगलाई अझै सशक्त बनाउँदै सेवा प्रदान गर्न नेपाल प्रहरी प्रयासरत छ ।”  अनलाइनबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण सुरूवात २०७६ असोज २४ गतेदेखि भएको हो । सुरूवातदेखि हालसम्म ३१ लाख ४० हजार ९८ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये नेपाली नागरिकले स्वदेशबाट २८ लाख ९५ हजार २०२, नेपाली नागरिकले विदेशबाट २ लाख ३६ हजार १०, विदेशी नागरिकबाट ७ हजार ८९९ र शरणार्थीबाट ९ सय ८७ वटा आवेदन प्राप्त भएका थिए । ती आवेदनमध्ये २३ लाख १७ हजार ६७३ जना स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको थियो । हाल दैनिक ३ हजार ५ सयदेखि ५ हजार ३ सयसम्म अनलाइन आवेदन प्राप्‍त हुने र तीमध्ये सामान्यतया ४ हजार प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने गरिएको छ । प्रहरी रिपोर्ट लिने प्रकृया थप सहज बनाउनको लागि सूचना प्रविधि सहयोगी बनेको छ । आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने नीति प्रहरीले अख्तियार गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “यस्तो छिटोछरितो सुविधा प्रहरीको सकृयता र सूचना प्रविधिको प्रयोगले मात्र सम्भव भएको हो । यस व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी र सहज हुने गरी काम गर्न नेपाल प्रहरीले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माण, त्यसका लागि तालिम दिने लगायतका सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम भइरहेका छन् ।”   प्रहरी रिपोर्ट सम्बन्धी कामका लागि निर्मित सफ्टवेयरमध्ये क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सिआरएस), अटोमेटेड फिङ्गर प्रिन्ट आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एएफआइएस) र Online Police Clearance Registration system (OPCR) सफ्टवेयरहरू प्रयोगमा छन् । सिआरएसमा आपराधिक घटना र संलग्न व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख राखिन्छ । जसबाट कुनै व्यक्ति अपराधमा संलग्न भए नभएको जाँच गरिन्छ । एएफआइएस सफ्टवयरले विदेशी नागरिक नेपालमा रहँदाको आपराधिक अभिलेख औंठा छापबाट थप जाँच गर्न मद्दत गर्दछ । विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तामाङ भन्नुहुन्छ, “ छिटो छरितो अपडेट गर्न थप साधन स्रोत आवश्यक पर्छ । प्रविधिको प्रयोग, पुराना अभिलेख अपडेट गर्दै छिटो सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।”  नेपाल प्रहरीले प्रहरी रिपोर्ट पूर्णतः निःशुल्क उपल्ब्ध गराउँछ । अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० बमोजिम प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउने आवेदकलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।