प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN

पछिल्ला दिनहरूमा लागूऔषध गाँजा विरूद्ध प्रहरी आक्रामक

२०८०-११-२४

  • A
  • A-
  • A+
Share

काठमाडौं, धादिङको गजुरीबाट लागूऔषध गाँजा ६२० किलो ४४ ग्रामसहित सर्लाही लालबन्दीका २९ वर्षीय सन्तोष कुमार साह फागुन १५ गते पक्राउ परे । मधेश प्रदेश ०३-००१ ख ८३०९ नम्बरको मिनि ट्रकमा कबाडीको सामानभित्र लुकाई राखेको उक्त गाँजासहित ट्रकका चालक साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

चितवनको झुरझुरेबाट धनकुटाका ३२ वर्षीय रमेश नाथ दाहाल र कपिलवस्तुका २५ वर्षीय शुसिराम थारू लागूऔषध गाँजा ५४४ किलोसहित फागुन ७ गते पक्राउ परे । यसैगरी धनकुटा भेडेटार चोकबाट को.१ ख ७३२२ नम्बरको इन्धन बोक्ने ट्याङकरबाट लागूऔषध गाँजा ५९४ किलोसहित भारत अररियाका ४४ वर्षीय नईम खान समेत ४ जना फागुन २ गते पक्राउ परे । यस्तै सुनसरीबाट धरान बस्ने २५ वर्षीय सूर्य राई र भोजपुरका २७ वर्षीय लक्ष्मण राई लागूऔषध गाँजा ४०६ किलो ९४० ग्रामसहित फागुन १ गते पक्राउ परे । 

विगत १५ दिन भित्रै गाँजासहित पक्राउ परेका उल्लेखित व्यक्तिहरू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । ठूलो परिमाणको गाँजासहित पक्राउ पर्नेहरूको सूचि लामो छ । अवैध गाँजाको कारोबारमा संलग्न अभियुक्त पक्राउ संख्या बढ्नुको कारण प्रहरी सक्रियता नै प्रमुख हो । यसले गाँजा कारोबार नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ७ महिनाको अवधिमा लागूऔषध गाँजा प्रयोगकर्ता, कारोबारी र ओसार पसारमा संलग्न ५१३ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये ४५८ जना पुरूष र ५५ जना महिला रहेका छन् । तीमध्ये १४ जना १८ वर्ष मुनिका छन् भने ४९९ जना १८ वर्ष माथिका रहेका छन् । 

पछिल्लो समय गाँजा बोक्न इन्धन बोक्ने गाडी, सेफ्टी ट्याङ्कर तथा एम्बुलेन्स जस्ता शंका नहुने सवारी साधनहरू समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यस प्रति सचेत रहेर प्रहरीले लागूऔषध नियन्त्रण, रोकथाम तथा कारोबारमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आधुनिक सूचना संयन्त्रको प्रचुर प्रयोग गर्दै नयाँ विधि, प्रविधि र साधन स्रोतको परिचालन गरी विशेष अभियान नै अगाडि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “विशेष गरी नवयुवाहरूलाई लागूऔषध गाँजाको कुलतबाट बचाउन सचेतना आवश्यक छ । आफ्ना नानीहरूलाई कुलतबाट जोगाउन अभिभावक र स्कुलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि नागरिक समाज पनि सम्वेदनशील भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । गाँजा उत्पादन, बिक्री वितरण वा सेवन गरेको थाहा भएमा प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुको साथै शंका नहुने ठाउँहरूमा पनि पहुँच पुर्‍याएर लागूऔषध जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई निराकरण गर्न प्रहरी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।”    

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ७ महिनाको अवधिमा ९ हजार ५७३ किलो २११ ग्राम २७५ मिलिग्राम गाँजा बरामद भएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २० हजार ६६९ किलो ९४१ ग्राम ५११ मिलिग्राम, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ११ हजार ८२ किलो, ३६३ ग्राम ६५३ मिलिग्राम, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८ हजार २३४ किलो, ७७४ ग्राम ५४३ मिलिग्राम, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ हजार ३७० किलो, २७३ ग्राम ३९९ मिलिग्राम र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० हजार ३६२ किलो, ८६६ ग्राम २५५ मिलिग्राम गाँजा बरामद भएको थियो । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सबै भन्दा बढि गाँजा बरामद भएको देखिन्छ । 

लागूऔषध कारोबारीले विभिन्न प्रविधि एवम् सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै लागूऔषधको कारोबार समेत गर्ने गरेको पाइएको छ । लागूऔषध गाँजा मिसाई केक तथा कुकिज तयार गरी अनलाईन मार्फत कारोबार गर्ने गरेको समेत खुल्न आएको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोविन्द थपलिया भन्नुहुन्छ, “लागूऔषध गाँजा नियन्त्रण गर्न गाँजा खेती फडानी गरी नष्ट गर्ने, स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरी गाँजा खेतीलाई विस्थापित गर्न वैकल्पिक नगदे बाली, फलफूल, तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरिएको छ । आकस्मिक चेकजाँच, सुराकी परिचालन, विशेष शंकास्पद ठाउँमा निग्रानी, आम नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी सूचना लिने, लागूऔषध कारोबार हुने विभिन्न नाकामा प्रहरी परिचालन गरी गिरोह पक्राउ गर्ने र अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको छ । सँगसँगै सचेतना कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखी विभिन्न ठाउँ र समयमा प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेका छौं ।” 

ग्रामीण क्षेत्रमा हुने गाँजा खेतीको भरपर्दो अनुगमन प्रणाली नहुनु, यसको प्रयोग र कारोबारको शैली परिवर्तन हुनु, गाँजाको कारोबार विकट ठाउँसम्म पुग्नु जस्ता चुनौति गाँजा नियन्त्रणमा छन् । गाँजाको सहज पहुँच र खुला सिमानाको कारण कारोबार बढ्ने गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “गाँजा खेती, बिक्री वितरण र सेवन खास गरी ग्रामीण भेगमा हुने गरेको छ । त्यस्ता ठाउँमा प्रहरी टोली खटाई गाँजाका बोट काटि/उखेली नष्ट गर्ने गरिएको छ । सिमानामा निग्रानी बढाइएको छ । गाँजा खेतीमा संलग्न तथा सेवनकर्ताहरूलाई कानूनी प्रावधान, सेवनबाट हुने असर र राष्ट्रलाई पर्ने नकारात्मक असरबारे सचेतना कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ ।” 

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले प्राकृतिक तथा औषधिजन्य लागू पदार्थको खेती, उत्पादन, निर्माण, खरिद-बिक्री, सञ्चय, ओसारपसार, सेवन तथा निकासी पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । बिना वारेन्ट प्रवेश, खानतलासी, कब्जा र गिरफ्तार गर्न सक्ने प्रावधान छ । लागूऔषध अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई एक महिनादेखि जन्म कैद तथा २५ लाख रूपैयाँ सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कारोबारको विवरण माग गर्न सक्ने र सम्पत्ती रोक्का तथा जफत गर्न सक्ने, यस अपराध संग सम्बन्धित कुनै कुरा टेप गर्न वा सेन्सर गर्न सक्ने समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने, लागूऔषध सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था र अनुसन्धान तहकिकात गर्न ९० दिन सम्मको हद म्याद हुने प्रावधान समेत ऐनमा   छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “नेपाल प्रहरी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । त्यसैले ऐन बमोजिम अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । यसबाट अवैध गाँजा कारोबार र सेवन रोकथाममा सफलता मिल्ने अपेक्षा छ ।” 


सम्बन्धित समाचार
इन्टरपोलबाट डिफ्युजन जारी भएका फरार व्यक्ति फिलिपिन्सबाट पक्राउ
२०८२-१०-२८

काठमाडौं, आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) लिन नहुने र आपराधिक षड्यन्त्र गर्न नहुने कसुरमा इन्टरपोलबाट डिफ्युजन जारी भएका फरार प्रतिवादी काभ्रे ठेगाना भएका प्रकाश पाठक पक्राउ परेका छन् । एनसिबि मनिला, फिलिपिन्सको समन्वयमा फिलिपन्सबाट पक्राउ परेका उनलाई सम्बन्धित मुद्दामा कारवाही गर्ने/गराउने प्रयोजनार्थ बुधबार नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) लिन नहुने र आपराधिक षड्यन्त्र गर्न नहुने कसुरमा पक्राउ अनुमति प्राप्त भई फरार रहेका उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजतलासको लागि इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट २०८२ मंसिर १७ गते उनी विरूद्ध डिफ्युजन जारी भएको थियो ।  उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ । फरार प्रतिवादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजतलासको लागि नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसिबी) काठमाडौंको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट विभिन्न नोटिस जारी हुने गर्दछ । इन्टरपोलसँगको समन्वयमा फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गर्न एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सदैव क्रियाशील छ ।नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘अपराधमा संलग्न रही संसारको जुनसुकै कुनामा लुकेर बसेपनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सदैव कटिबद्ध रहेको छ । अपराधमा संलग्न रही फरार रहेका प्रतिवादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजी एवम् पक्राउको लागि इन्टरपोलसँग आवश्यक समन्वय गर्दै नेपाल प्रहरी अझ क्रियाशील भई कार्य गर्दै आइरहेको छ । साथै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, अपराध अनुसन्धान एवम् नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी अझ सक्रिय भई विभिन्न सुरक्षा रणनीति समेत अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ ।’  चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ११ जना विरूद्ध रेड नोटिस र ३ जना विरूद्ध डिफ्युजन जारी भएको छ । जसमध्ये रेड नोटिस जारी भएका ८ जना र डिफ्युजन जारी भएका २ जनालाई इन्टरपोलको समन्वयमा विभिन्न देशबाट पक्राउ गरी सम्बन्धित मुद्दामा कारवाही गर्ने/गराउने प्रयोजनार्थ नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३४ जना विरूद्ध रेड नोटिस र २ जना विरूद्ध डिफ्युजन जारी भएकोमा १७ जना रेड नोटिस जारी भएका र ३ जना डिफ्युजन जारी भएका प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको थियो ।

प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन लक्षित अनुशिक्षण कार्यक्रम सुरू
२०८२-१०-२१

काठमाडौं, आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन लक्षित अनुशिक्षण कार्यक्रम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आजबाट सुरू भएको छ । आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अनुशिक्षण प्रदान गरिएको हो ।   पहिलो चरण अन्तर्गत नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, ब्यूरोहरू र नेपाल प्रहरी असपताल महाराजगंजमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक देखि प्रहरी कार्यालय सहयोगी सम्म गरी जम्मा ४ हजार १ सय ४८ जनालाई चरणबद्ध रूपमा १० दिन सम्म उक्त अनुशिक्षण प्रदान गरिने छ ।   यसैगरी सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा गठित निर्वाचन सेल मार्फत चरणबद्ध रूपमा निर्वाचनको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन लक्षित अनुशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिने छ । अनुशिक्षण कार्यक्रममा निर्वाचन सुरक्षा, परिचय, निर्वाचनमा प्रहरीको भुमिका, सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन सुरक्षा र  प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थामा अपनाउनु पर्ने भूमिका वा अवस्थाहरू, निर्वाचन कार्यमा सुरक्षा पुर्‍याउनु पर्ने क्षेत्रहरू, निर्वाचनमा आई पर्न सक्ने समस्याहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रहरीबाट पाउने सेवाको अपेक्षा तथा निर्वाचनमा प्रहरीको दायित्व, मतदानकेन्द्रको निर्माण, मतदान केन्द्र निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ अन्तर्गत सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा सुरक्षा सम्बद्ध कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७, प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली,२०७१ मा भएका निर्वाचन सम्बन्धी (अपराध एवम् दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) लगायतका विषयवस्तुहरूमा प्रशिक्षण प्रदान गरिने छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी नीति विपरीत कार्य गर्ने ५ सय ९९ जना प्रहरी कर्मचारीहरू कारवाहीमा
२०८२-०९-२३

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी नीति विपरीत गैरव्यावसायिक एवम् अमर्यादित सामग्री पोष्ट गर्ने ५ सय ९९ जना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कारवाही गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि हालसम्म फेसबुक, एक्स, टिकटक लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा संगठनविरूद्ध अमर्यादित टिप्पणी गर्ने एवम् प्रहरी पोषाकको दुरूपयोग गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मलाई विभागीय कारवाही गरिएको हो । कारवाही पर्नेहरूमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक १ जना, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक १ जना,  प्रहरी उपरीक्षक ४ जना, प्रहरी नायब उपरीक्षक ५ जना,  प्रहरी निरीक्षक २४ जना, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक ११ जना,  प्रहरी नायब निरीक्षक २४ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक ५१ जना, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ७ जना, प्रहरी हवल्दार ३५ जना, सहायक हवल्दार ७६ जना, प्रहरी जवान ३ सय ५८ जना र प्रहरी कार्यालय सहयोगी २ जना रहेका छन् । उनीहरूलाई संगठनको नीति विपरीत कार्य गरेकोमा सख्त चेतावनी, नसिहत देखि बढुवा रोक्का सम्मको कारवाही गरिएको छ । नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मिति २०७१/०९/११ मा परिपत्र गरी सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने सम्बन्धी Guidelines लागु गरेको छ । साथै नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यादेश २०७७ एवम् प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएका परिपत्रहरुमा समेत प्रहरी कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गैरव्यावसायिक र अमर्यादित आचरण प्रदर्शन हुनेगरी हातहतियार, पोषाक, सवारी साधन लगायत प्रहरी गतिविधिका भिडियो/फोटो अपलोड गर्न, टिकाटिप्पणी गर्न बन्देज गरिएको छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा प्रहरी कर्मचारीहरूले गोपनियता, शान्ति सुरक्षा, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक गतिविधि लगायतमा खलल पुग्ने जस्ता कुनै पनि सामग्री पोष्ट, शेयर, लाइक या टिप्पणी गर्न हुदैन ।पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति विपरीतका सामग्री हटाउन र कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई नेपाल प्रहरीले तीब्र बनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५ लाख २६ हजार ३५५ जनालाई अनलाइनबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र
२०८२-०९-२१

 काठमाडौं, नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस २० गतेसम्म ५ लाख २६ हजार ३ सय ५५ जनालाई अनलाइनबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) उपलब्ध गराएको छ । जसमा ४५८ आवेदनमा कसूर उल्लेख भई वितरण गरिएको छ । सो अवधिमा ६ लाख ५९ हजार ४५ वटा अनलाइन आवेदन प्राप्‍त भएका थिए । तीमध्ये १ लाख ३० हजार ४ सय २९ वटा आवेदन रद्द भएका थिए भने २ हजार २ सय ६१ आवेदन कार्यान्वयनको क्रममा छन् । हाल दैनिक ६ हजार देखि ५ हजार ५ सयसम्म अनलाइन आवेदन प्राप्‍त हुने र तीमध्ये सामान्यतया ४ हजार ५ सय प्रमाणपत्र दैनिक उपलब्ध गराइने गरिएको छ ।        वर्तमान समयमा अधिकांश विकसित मुलुकहरुले Visa प्रदान गर्नुपूर्व निजहरुको आपराधिक पृष्ठभूमि बुझेर मात्र Visa प्रदान गर्ने प्रावधान लागू गरेको साथै नेपालमा पनि सरकारी एवं निजि संघ सस्थाहरुले समेत रोजगारी लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्ले भन्नुहुन्छ, “आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउँदैनन् । जसले गर्दा विभिन्न देशमा रोजगारी वा अन्य अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्दछ ।  कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विश्व विद्यालयहरूले भर्ना तथा छात्रवृत्ति समेत चारित्रिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रदान गर्ने गर्दछन् । त्यसैले सबै नागरिकहरूले कानुनको पालना गरी आफ्नो स्वच्छ छवि बनाई राख्नु जरूरी रहेको छ ।”  नेपाल प्रहरीले प्रहरी रिपोर्ट पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० बमोजिम प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउने आवेदकलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउने गरिएको    छ । निर्देशिका अनुसार कुनै व्यक्ति उपर कुनै फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागि अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट सजाय तोकिएकोमा त्यस्ता सजाय भुक्तान नगरी कुनै पनि माध्यमबाट निजलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने छैन । प्रहरी चारित्रिक प्रामाणपत्रमा कुनै त्रुटि भएमा वा विवरण फरक परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । गम्भीर वा जघन्य कसुरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरूपयोग लगायत अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुर उल्लेख गरी प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध हुनेछ । साथै कुनै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई सफाई पाएको, नाबालक, अदालत वा कुनै अर्धन्यायिक निकायबाट सुरू कारवाही र किनारा हुने फौजदारी मुद्दामा एक वर्ष वा सो भन्दा कम सजाय भई सजाय भुक्तान भएको, कुनै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई सफाई पाएको व्यक्तिको विरूद्धमा पुनरावेदन परी पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिको हकमा कसुर उल्लेख नगरी प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध हुनेछ । प्रहरी रिपोर्ट सम्बन्धी कामका लागि Criminal Record System (CRS) र Online Police Clearance Registration system (OPCR) सफ्टवेयरहरू प्रयोगमा छन् । CRS मा आपराधिक घटना र संलग्न व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख राखिन्छ । जसबाट कुनै व्यक्ति अपराधमा संलग्न भए नभएको जाँच गरिन्छ । होल्डमा भएका आवेदनहरूको सम्बन्धमा एकिन बुझ्ने प्रयोजानार्थ मुद्दा चलाउने प्रहरी कार्यालयहरूलाई समय सीमा तोकी चालचलन शाखाबाट पत्राचार गर्ने गरिएकोमा मातहत कार्यालयहरूबाट पत्रको जवाफ आउन केही समय लाग्ने हुँदा सेवाग्राहीहरूलाई समयमै चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन समेत समय लाग्ने गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक काफ्ले भन्नुहुन्छ, “विगतका अभिलेखहरू पूर्ण नभएका कारण नाम जुध्न जाने हुँदा केही आवेदनहरू होल्डमा रहन्छन् र भेरीफाई गर्दा थप समय लाग्नसक्छ । यसका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई अझै सशक्त बनाउँदै सेवा प्रदान गर्न नेपाल प्रहरी प्रयासरत छ ।” गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन पश्चात मातहत कार्यालयहरूको अभिलेखमा समस्या भएको हुँदा होल्ड भएका प्रश्नहरूको प्रष्ट जवाफ नआउने तथा आन्दोलन पश्चात हरेक क्षेत्रमा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएकोले आवेदकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हुँदा वर्तमान समयमा प्रहरी रिपोर्ट वितरणमा केही समय लाग्ने गरेको छ ।

आसन्न निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न थप क्रियाशील हुँदै नेपाल प्रहरी
२०८२-०९-०३

काठमाडौं, आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन नेपाल प्रहरी क्रियाशील छ । सीमित साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै निर्वाचनलाई सफल बनाउन नेपाल प्रहरीले उच्च मनोबलका साथ सुरक्षा रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन एवम् व्यवस्थापन गरी थप सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । विगतमा भएका निर्वाचनको अनुभव र सिकाई समेतको आधारमा मजबुत सुरक्षा व्यवस्था गर्न ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरिएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त निर्णयहरू समेतलाई आत्मसात् गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै निर्वाचन सम्पन्‍न गर्न नेपाल प्रहरी दृढ संकल्पित रहेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएको   छ । निर्वाचन लक्षित गस्तीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचलाई व्यापक बनाइएको छ । हाल सम्म लामो दुरीको गस्ती १ हजार १ सय ३६ पटक र सानो दुरीको गस्ती ३ लाख ८९ हजार ९ सय ६० पटक गरिएको छ । यी गस्तीमा १३ लाख ४६ हजार ३ सय २८ जनशक्ती परिचालित गरिएको छ । निर्वाचनको विषयलाई लिएर हुन सक्ने तोडफोड, आगजनी जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न दिनानुदिन प्रहरीले गस्तीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा वृद्धि गर्दै आइरहेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले नियमित गस्तीको साथसाथै सूचना संकलन, खतरा मूल्याङ्कन सहितको विश्लेषण तथा प्रवाहलार्इ प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिरहेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठ र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नको लागि नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालित छन् ।’ उम्मेदवार, मतदाता, राजनीतिक दलका नेता, महत्वपूर्ण व्यक्ति, निर्वाचन पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, चुनाव प्रचार प्रसार र विजय जुलुसको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कार्यालयका पदाधिकारीहरू¸ निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलका कार्यालय, मतदानस्थल, निर्वाचन तथा मतदान सामग्री, मतपत्र छपाई, मतपेटिका ढुवानी, मतगणनास्थल लगायतको सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत प्रहरी थप संवेदनशील भई रणनीतिहरू तयार गरिएका  छन् । महत्वपूर्ण राजमार्ग लगायत सबै सडक मार्ग र अन्य पैदल मार्गहरूमा समेत कुनै किसिमको अवरोध हुन नदिन र अवरोध गरेमा तत्काल आवश्यक कारवाही एवम् समन्वय गरी सुचारू गर्न समेत प्रहरी तल्लीन छ । महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील प्रतिष्ठान र संरचनामा विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, निर्वाचन विरोधी समूहहरूको गतिविधिको निगरानी, नियन्त्रण र कारवाही गर्न¸ अवैध तथा जबरजस्ती चन्दा संकलन र धम्की नियन्त्रण गर्ने, अराजक, उच्छृखंल, आपराधिक क्रियाकलाप एवम् गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न प्रहरी क्रियाशील छ । निर्वाचनको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन, निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउन, मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलार्इ पालना गर्न/गराउन, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यको केन्द्रदेखि मतदानस्थलसम्म अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी परिस्थिति अनुसार सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजान प्रहरी थप क्रियाशील रहेको छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन भौतिक रूपमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुन: निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा संचालन एवम् प्रभावकारी जनशक्ति परिचालनलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखि प्रहरीले कार्यसम्पदान गर्दै आइरहेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘जेन-जी आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी कार्यालयहरूको पुन: निर्माण एवम् सवारी साधनको व्यवस्थापनको कार्यलाई तीव्रता दिई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्ने प्रयास गरिएको छ । निर्वाचनको समयमा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष सुरक्षा रणनीति तयार गरी योजनाबद्ध रूपमा प्रहरी परिचालनलाई विशेष जोड दिएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जेन-जी आन्दोलनपछिका राजनीतिक विभाजन र असहमतिका कारण विभिन्न पार्टी वा समूहले निर्वाचनलाई बहिष्कार वा अवरोध गर्न सक्ने सम्भावनाका साथै मतदाता, उम्मेदवार र निर्वाचन कर्मचारीहरूलाई धम्की वा हिंसाको जोखिम जस्ता चुनौतीहरूको सूचना संकलनमा प्रहरी थप सचेत र सजग भई कार्य गरिरहेको छ ।’ साथै उम्मेदवारको सुरक्षा सुनिश्चितता, सामाजिक सञ्जालहरूको दुरूपयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिकूल अवस्थाको नियन्त्रण, देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवारको नाममा राजनीतिक दल प्रमुख, उम्मेदवारहरू विरूद्धमा उत्पन्न हुन सक्ने गतिविधि नियन्त्रणमा समेत प्रहरी सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।   आन्दोलनको क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियार तथा असवाव लगायतका सामाग्रीबाट हुन सक्ने संभावित खतरालाई निस्तेज गर्न ‍लुटिएका हातहतियारको पहिचान र बरामद गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष टोली निर्माण गरी परिचालन गरेको छ । आन्दोलनको क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियार बरामद एवम् फरार कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूको पक्राउ बारे प्रहरी नायव महानिरीक्षक काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘आन्दोलनको क्रममा लुटिएका तथा हराएका हातहतियार बरामदको साथै कारागारबाट फरार कैदीबन्दी एवम् हिरासतबाट फरार रहेका थुनुवाहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले ७ वटै प्रदेशमा विशेष अभियान संचालन गरेको छ । निर्वाचनलाई सुरक्षित तवरले सम्पन्न गराउन देखापर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीहरूको पहिचान र त्यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रहरी कटिबद्ध छ ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ तालुक गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारीका निमित्त नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्बेदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ । निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न/गराउन नेपाल प्रहरीले अवलम्बन गरेको सुरक्षा रणनीति बारे प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चतुर्बेदी भन्नुहुन्छ, ‘आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष एवम् भयरहित वातावारणमा सम्पन्न गराउन उच्च मनोबालका साथ प्रहरी खटिरहेको छ । निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना निर्माण एवम् परिचालनको लागि स्थानीय तह र अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ बमोजिम उपत्यका तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूमा प्र.व.उ /प्र.उ को कमाण्डमा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा  प्र.ना.उ./प्र.नि.को कमाण्डमा निर्वाचन सेल गठन गरी प्रारम्भिक चरणका कार्यहरू गरिएको छ ।’  भौगोलिक विकटता तथा प्रतिकूल मौसमको कारण हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गरी मतदान केन्द्र तथा मतगणनास्थलसम्म निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रहरीले आवश्यक योजना बनाइरहेको छ । नेपाल प्रहरीले निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउन सबै सरोकारवाला पक्ष र अन्य सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग नियमित संवाद तथा समन्वय साथै सर्वपक्षीय छलफल, अन्तर्क्रिया मार्फत निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न प्रहरी क्रियाशील छ ।  

इन्टरपोल महासभामा सहभागी हुन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी नेतृत्वको टोली मोरक्को प्रस्थान
२०८२-०८-०५

काठमाडौं, इन्टरपोलको ९३औं महासभामा सहभागी हुन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी नेतृत्वको टोली शनिबार मोरक्को प्रस्थान गर्नुभएको छ । इन्टरपोल महासचिवालयको आयोजनामा मोरक्कोको माराकेचमा मंसिर ८ गते देखि ११ गतेसम्म संचालन हुने उक्त महासभामा सहभागी हुन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अधिकारी सहितको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीसँग महासभामा सहभागी हुन इन्टरपोल शाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रूपेस खड्का समेत त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । उक्त महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने अपराधहरूको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि इन्टरपोलको विभिन्न नीति निर्माणका प्रकृयाहरूको सम्बन्धमा सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागितामा छलफल हुनेछ । साथै इन्टरपोलको कार्यकारिणी समितिको विभिन्न रिक्त पदहरूको लागि निर्वाचन र मतदान समेत हुनेछ । उक्त महासभामा इन्टरपोलका सबै १९६ सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने र इन्टरपोलको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा मतदानद्वारा निर्णय गरिने प्रावधान अनुसार नेपालले पनि उक्त मतदानहरूमा भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ ।  प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीको नेतृत्त्वमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलद्वारा इन्टरपोलका अध्यक्ष तथा महासचिवसँग शिष्टाचार भेटघाट एवम् मित्रराष्ट्रहरू कतार, भारत, फ्रान्स, जापान, मलेसिया, साउदी अरब र यूएईका प्रतिनिधीहरूसँग समसामयिक विषय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी समन्वयमा थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयहरूमा द्विपक्षीय बैठक हुने कार्यक्रम रहेको छ ।